संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक विकासको प्रमुख चुनौति

संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक विकासको प्रमुख चुनौति

- प्रशान्त पौड्याल

मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा अहिले चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ठूलो स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिले बहसको विषय बनेको छ । यसले अर्थतन्त्र कतै चौपट हुने हो कि ? भन्ने चिन्ता मानिसहरुमा देखिन्छ । हुन पनि नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र रहेको मुलुकमा संघीयताको नयाँ प्रयोग कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्र बढ्ने हो भने त्यो मुलुकको लागि प्रतिउत्पादक हुनेछ ।

विगत २६ वर्षलाई हेर्ने हो भने छ पटक मात्रै आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत नाघेको देखिन्छ । लामो समय द्वन्द र संक्रमणमा मुलुकको राजनीति गुज्रिँदा आर्थिक विकासले गति लिन सकेन् । मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरु पलायन हुन बाध्य भए । न औद्योगिक क्षेत्रमा विकास भएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढ्न सक्यो । न ठूला भौतिक पूर्वाधार तथा विद्युत आयोजनाहरु बन्ने सके । सामाजिक क्षेत्रमा केही सुधार भएको तथ्यांकले देखिए पनि बिगतका वर्षहरु आर्थिक विकासका दृष्टिले सन्तोष गर्ने ठाउँ खासै देखिन्न । तर, पनि संविधान जारी भई त्यस संविधानअनुसारका स्थानीयदेखि केन्द्रीय निर्वाचनहरु भएर बहुमतको स्थिर सरकार बनेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि बढ्ने आशा मानिसहरुमा छ । तर, त्यो आशा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले निराशामा बदलिने डर पनि छ । दलहरुले यस जटिलतालाई कसरी व्यवस्थापन गरेर जन अपेक्षाअनुसार आर्थिक विकासलाई अघि बढाउँछन ? अबको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय हो । 

स्थानीय र प्रादेशिक संरचनाका लागि करिव सात–सात खर्ब रुपियाँका दरले खर्च लाग्ने अनुमान छ । राज्य रुपान्तरणको यो समयमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई तीब्र दबाब पनि छ । त्यसका लागि ठूलो धनराशी आवश्यक छ । तर, आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने कुरामा हाम्रो परम्परागत र जटिल प्रशासनतन्त्र, हरेक क्षेत्रमा कायम रहेको भ्रष्टाचार, संस्थागत हुन नसकेका कमजोर सरकारी संरचनाहरु, राजनीतिक व्यथिति बाधकको रुपमा छन् । सँगसँगै सरकारको राजश्वमुखी प्रवृत्तिका कारण उत्पादनभन्दा पनि व्यापारतर्फ रमाउँदै आएको नेपालको निजी क्षेत्र, कतिपय क्षेत्रमा देखिने गरेको नाफाखोरी प्रवृत्ति पनि आर्थिक विकासका लागि बाधक तत्वको रुपमा रहेका छन् । त्यसमाथि अहिले सयौंका संख्यामा थपिएका मन्त्री, साम्सद्लाई राज्यले व्यहोर्नुपर्ने थप आर्थिक भारले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने चिन्ता सर्बत्र छाएको छ । 

सात सात प्रदेश र सातै प्रदेशमा बनेका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, साम्सद, सभामुख, उपसभामुखका लागि हुने तलव भक्ता खर्च, आवासको व्यवस्था जस्ता कुराहरु नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि भालुको कम्पट हुने देखिन्छ । त्यसमाथि आर्थिक विकासका मुद्दामा विगतदेखि नै केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म देखिने गरेको किचलो तत्काल सुधार भएर विकास परियोजनाहरु अब अघि बढ्छन भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि देखिन्न । आर्थिक विकासमा सातै प्रदेशले स्वस्थ प्रतिस्धा गरेर अघि बढे त्यो मुलुक र जनताका लागि लाभदायक नै हुन्थ्यो । त्यो खालको आशा कतैबाट पनि देखिन्न । दिगो आर्थिक विकासका लागि राज्यको स्रोत साधन खर्च गर्ने भन्दा पनि वृद्ध भक्ता बढाएर सस्तो लोकप्रियताको लागि भोटको राजनीति गर्न उद्धत्त नेपालका दलहरुले अबको महत्वपूर्ण अवसरलाई सही सदुपयोग गर्छन त ? भन्ने प्रश्न आमजनता, बुद्धिजीवी, व्यवसायीको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र खाडी, मलेसिया, कोरियामा रगत पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने लाखौं नेपाली युवाहरुका कारण जोगिएको तथ्य जग जायर छ । यो मुलुकको दिगो विकासका लागि हितकर होइन भन्ने कुरा सबैले जानेको र बुझेको विषय हो । यद्यपि मुलुकको तत्काल ठूलो व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्न रेमिट्यान्सले सहयोग गर्दै आएको छ । उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाएर मात्रै जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न सकिन्छ । त्यसका लागि लगानीको बाताबरण, सडक यातायातको विकास, उर्जाको पर्याप्तता जरुरी छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले इमान्दार प्रयास गरेर रणनीतिक योजनाका साथ अघि बढेमा दुई छिमेकीको ठूलो बजारबाट नेपालले आर्थिक लाभ हासिल गरी आफूलाई संवृद्ध बनाउन धेरै वर्ष कुर्नु नै पर्दैन ।

कर्पोरेट नेपालबाट साभार: https://www.corporatenepal.com/2018/03/65151/